किसानों कानूनों से जुड़े विवाद को हल करने केलिए बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी आंदोलनकारी संगठनों की राय के बिना ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
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