सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण में आठ लाख रुपये कमाने वालों को गरीब माना है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि आयकर छूट की सीमा आठ लाख रुपये तो कर ही दी जाए।
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